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05/02/2025

10/06/2017

फार्मासिस्ट की आवाज़,

28/05/2017

24/05/2017

हाईकोर्ट ने फार्मासिस्टों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए दिए आदेश विधि संवाददाता लखनऊ। एक-एक फार्मासिस्ट के नाम पर कई-कई मेडिकल स्टोर चलने के तथ्य को संज्ञान लेते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी फार्मासिस्टों का पंजीकरण उनके आधार नम्बर के साथ किया जाए। न्यायालय ने मेडिकल स्टोरों और फार्मासिस्टों को पंजीकरण का अवसर देते हुए, यह कार्यवाही तीन माह में पूरी कर लेने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने आशा मिश्रा की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के मुताबिक प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर एक फार्मासिस्ट रहना अनिवार्य है। जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि या तो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर दुकानों को चलाया जा रहा है या एक-एक फार्मासिस्ट को कई-कई दुकानों पर काम करता दिखाया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से याचिका पर जवाब देते हुए कहा गया कि 22 मार्च को एक मीटिंग में पंजीकृत फार्मासिस्टों का डाटा बेस तैयार करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद इस मसले को देखा जाएगा। सरकार का जवाब संतोषजनक न पाते हुए न्यायालय ने कहा कि जब तक सरकार इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेती व नियम नहीं बनाती, तब तक उन सभी फार्मासिस्टों जिनके नाम से दवा की दुकानें पंजीकृत हैं, का रजिस्ट्रेशन उनके आधार नम्बर के साथ किया जाए। न्यायालय ने इस कार्यवाही को पूरी करने के लिए तीन माह का समय देते हुए, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण को निर्देश दिए कि इस सम्बंध में प्रदेश के सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स और ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी को दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएं ताकि वे सभी मेडि�